रमन कैबिनेट महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिली मंजूरी

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छत्तीसगढ़ में रमन सरकार की कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. छत्तीसगढ़ में रमन सरकार की कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. राज्य कैबिनेट ने अनिवार्य सेवानिवृत किए गए अफसरों की अपील के लिए तीन अलग-अलग स्तर की कमेटियां बनाई हैं. ये कमेटियां अपनी अलग-अलग वर्ग के अफसरों के लिए तैयार की गई है, जो अफसरों के आवेदनों पर विचार करने के साथ-साथ उनके सर्विस रिकॉर्ड, रिमार्क को भी देखेंगी.

सूत्रों के मुताबिक प्रशासनिक स्तर पर अफसरों के रैंक के आधार पर कमेटियां बनाई गई हैं. सबसे ज्यादा फोर्सली रिटायरमेंट पुलिस विभाग में ही दी गई थी. एक साथ ही टीआई स्तर के करीब 40 अफसरों को रिटायरमेंट दे दिया गया था, जिसके बाद अधिकांश ने अलग-अलग स्तर पर पुनर्विचार आवेदन लगाए थे, तो वहीं कई फोर्सली रिटायर दिए गए अफसरों ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था. लिहाजा आज की कैबिनेट की बैठक में कमेटी बनाने का अहम फैसला लिया गया है.

विभागाध्यक्षों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी. इसमें वित्त विभाग अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा विधि विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे. सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव इस समिति के सदस्य सह संयोजक होंगे.प्रथम और दूसरी श्रेणी के सेवा अधिकारियों के अभ्यावेदनों पर विचार करने के लिए गठित समिति में मुख्य सचिव द्वारा नामांकित अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे. समिति में संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव सदस्य सह संयोजक होंगे और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव सचिव सदस्य के रूप शामिल रहेंगे.सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केबिनेट की बैठक में जशपुर के तीन गांवों में पत्थलगड़ी प्रथा शुरू करने पर चर्चा की गई है. चुनावी साल में सरकार के खिलाफ इस तरह के विरोध को रोकने व इस समस्या ने निपटने पर भी चर्चा हुई है. इसके अलावा विकास यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई है.

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