अमेरिका ने नियंत्रण रेखा तथा अन्य क्षेत्रों में संघर्षविराम के सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने के भारत और पाकिस्तान के संयुक्त बयान का स्वागत किया और इसे दक्षिण एशिया में शांति एवं स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने बृहस्पतिवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बाइडन प्रशासन पाकिस्तान सहित क्षेत्र के नेताओं और अधिकारियों के साथ संपर्क में है.
साकी ने कहा, ‘‘अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के संयुक्त बयान का स्वागत करता है कि दोनों देश नियंत्रण रेखा पर संघर्षविराम का सख्ती से पालन करने पर सहमत हुए हैं और यह 25 फरवरी से प्रभावी हो गया है.'' भारत और पाकिस्तान ने संयुक्त बयान जारी कर जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा एवं अन्य क्षेत्रों में संघर्षविराम के सभी समझौतों का सख्ती से पालन करने पर सहमति जताई है.
इस बारे में पूछे जाने पर प्रेस सचिव ने कहा, ‘‘यह दक्षिण एशिया में शांति एवं स्थिरता की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जिसमें हमारे साझा हित जुड़े हैं. हम दोनों देशों को इस प्रगति को बनाये रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं.''
यह पूछे जाने पर कि क्या पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पर्याप्त कदम उठा रहा है, इस पर उन्होंने कहा ‘‘ उस आकलन के बारे में मैं आपको विदेश मंत्रालय या खुफिया विभाग की ओर इशारा करूंगी.'' विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक अलग संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रशासन ने एलओसी पर तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों से 2003 में हुए संघर्ष विराम समझौते का पालन करने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा, ‘‘हम नियंत्रण रेखा के पार घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों की निंदा करते हैं.''
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को सुनवाई में प्रधानमंत्री केपी ओली के 20 दिसंबर को संसद भंग करने की सिफ़ारिश को असंवैधानिक करार दिया है. इतना ही नहीं अदालत ने 13 दिनों के भीतर संसद के निचले सदन की बैठक बुलाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सदन के स्पीकर को आदेश जारी किया है.
नेपाल के विभिन्न राजनीतिक दलों ने अदालत के फ़ैसले के बाद नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री से इस्तीफ़े की मांग की है, इसमें सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एक दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहे पुष्प कमल दहाल प्रचंड और प्रधानमंत्री ओली के लंबे समय से सहयोगी रहे माधव कुमार नेपाल शामिल हैं.
अदालत के फ़ैसले के बाद प्रधानमंत्री भविष्य की रणनीति को लेकर अपने सहयोगी नेताओं से बैठकें कर रहे हैं, लेकिन उनके एक सलाहकार ने कहा है कि ओली इस्तीफ़ा नहीं देंगे और वे परिस्थितियों का सामना करेंगे.
अगली प्रक्रिया क्या होगी?
संवैधानिक और क़ानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत के आदेश को मानने की प्रधानमंत्री की अनुशंसा के बाद राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी को 13 दिनों के अंदर ससंद के निचले सदन की बैठक बुलानी चाहिए.
उन्होंने यह भी कहा, "अगर राष्ट्रपति इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती हैं, तो स्पीकर भी सदन की बैठक बुला सकते हैं, क्योंकि अदालत ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों की परिषद के अलावा स्पीकर को भी आदेश जारी किया है. पहले एक बार ऐसा हो चुका है, जब स्पीकर की चिट्ठी पर तत्कालीन नेपाल नरेश को सदन की बैठक बुलानी पड़ी थी."
हालाँकि संविधान विशेषज्ञ बिपिन अधिकारी का मानना है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कोर्ट के आदेश की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आदेश में समय सीमा निर्धारित है.
बिपिन अधिकारी ने बीबीसी से कहा, "प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति से 13 दिनों के भीतर सदन की बैठक बुलाने का अनुरोध करना चाहिए. दो सत्रों के बीच पहले से ही छह महीने से ज़्यादा के हो चुके अंतर को देखते हुए अदालत की सक्रियता अच्छी पहल है. बाक़ी प्रक्रियाएँ राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री के अनुरोध के बाद पूरी होंगी."
बैठक होगी तो क्या होगा?
संसद कार्यालय के पूर्व महासचिव मनोहर भट्टाराई ने कहा कि संसद की पहली बैठक के दौरान सत्र बुलाने के उद्देश्य पर राष्ट्रपति का पत्र पढ़ा जाएगा और उसके बाद विभिन्न राजनीतिक दल के नेता सदन को संबोधित करेंगे.
उन्होंने बीबीसी नेपाली को बताया, "अदालत ने 13 दिनों के अंदर बैठक बुलाने का आदेश दिया है, ऐसे में राष्ट्रपति को तय समय सीमा के भीतर बैठक बुलानी होगी. पहली बैठक के दौरान कोई प्रमुख एजेंडा नहीं होगा. स्पीकर बैठक के बारे में और अदालत के आदेश के बारे में जानकारी देंगे. इसके बाद सभी पार्टी के नेताओं को भी बोलने का मौक़ा मिलेगा."
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पर असर
भट्टाराई के मुताबिक़ संसदीय गतिविधियों के बारे में अनुमान लगाना इसलिए मुश्किल है, क्योंकि सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विद्रोही गुट को अभी तक मान्यता नहीं मिली है.
भट्टाराई ने कहा, "सत्तारूढ़ पार्टी में स्पष्ट विभाजन है, लेकिन आधिकारिक तौर पर पार्टी विभाजित नहीं हुई है. कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि अदालत के फ़ैसले के बाद नैतिक आधार पर प्रधानमंत्री इस्तीफ़ा दे देंगे. हालाँकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वह इस्तीफ़ा देने की जगह संसद का सामना करेंगे. ऐसे में संभव है कि संसद के कार्यक्रम पार्टी की विभाजन प्रक्रिया से निर्धारित हों."
जिस दिन ओली ने संसद को भंग करने की सिफ़ारिश की थी, उसी दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विद्रोही गुट के प्रतिनिधियों ने संसदीय सचिवालय में ओली के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव लाने की माँग करते हुए प्रचंड को नया प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा था.
भट्टाराई के मुताबिक़ ओली के भविष्य का फ़ैसला अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा. उन्होंने कहा, "काफ़ी चीज़ें तो इस बात पर निर्भर होंगी कि अगले 13 दिनों तक क्या विभाजन की स्थिति बनी रहेगी या वे लोग एकजुट हो जाते हैं. इसके बाद दूसरी पार्टियों में भी एक व्यापाक सलाह मशविरे की ज़रूरत होगी. क्योंकि आगे क्या होगा, यह स्पष्ट नहीं है."
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेता संसद भंग किए जाने के समय दो गुटों में बँटे हुए थे, लेकिन अदालत के आदेश आने के बाद ये लोग पार्टी के एकजुट होने की वकालत कर रहे हैं.
हालाँकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के विरोधी गुट के नेता प्रचंड ने बीबीसी नेपाली से कहा कि उन्हें पार्टी में एकजुटता की कोई उम्मीद नहीं है और ना ही प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व वाली सरकार से सहयोग की कोई संभावना है.
नया गठबंधन क्या होगा?
संवैधानिक मामलों के जानकार बिपिन अधिकारी को भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दो धड़ों में किसी समझौते की उम्मीद नहीं है. उन्होंने कहा है कि सदन की बैठक के दौरान दोनों खेमा अपने-अपने नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेगा.
प्रधानमंत्री ओली के पास दो विकल्प हैं- या तो वे संसद के अंदर विश्वास मत हासिल करें या फिर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करें.
बिपिन अधिकारी ने कहा, "अविश्वास प्रस्ताव मत के दौरान वैकल्पिक प्रधानमंत्री की बात उभर सकती है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूसरे गुट के पास उतनी क्षमता है कि वह अपना प्रधानमंत्री बनवा सके. उदाहरण के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर हो सकता है कि प्रचंड अपना नाम प्रस्तावित कराएँ, लेकिन नेपाली कांग्रेस को उनकी मदद करके कोई फ़ायदा नहीं होगा. वहीं एक सवाल यह भी है कि भारी विरोध प्रदर्शन करने वाला गुट नेपाली कांग्रेस प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार में क्यों शामिल होना चाहेगा?"
अधिकारी ने कहा, "ऐसी रिपोर्टें भी आई हैं, जिनके मुताबिक़ नेपाली कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के ओली से अच्छे रिश्तों का पता चलता है. ऐसे में ओली भी नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार चला सकते हैं."
अधिकारी इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री ओली ज़रूरत पड़ने पर नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं. उन्होंने कहा, "यह भी संभव है कि इन दोनों में से कोई एक सरकार में होगा और दूसरा बाहर से समर्थन करेगा."
वैसे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन दहाल ने संसद भंग होने से पहले कहा था कि भविष्य में वे प्रधानमंत्री पद पर दावा नहीं करेंगे.
विपक्ष की भूमिका होगी निर्णायक
275 सदस्यों वाली नेपाली संसद में प्रधानमंत्री चुनने के लिए 138 सदस्यों के समर्थन की ज़रूरत होगी. दो गुटों में बँटने से पहले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कुल 174 सांसद थे. ऐसी ख़बरें है कि इनमें से 90 अब प्रचंड गुट के साथ हैं, जबकि 80 के आसपास ओली का समर्थन कर रहे हैं
कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं. ऐसे में स्पष्ट है कि अगली सरकार के गठन में 63 सीटों वाली नेपाली कांग्रेस की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है, चाहे सरकार कोई भी गुट बनाए.
वाशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने स्वाभाविक तौर पर अमेरिकी नागरिकता पाने के योग्य लोगों के लिए पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीति को पलटते हुए 2008 की नीति को अपनाने की घोषणा की है. इस फैसले से सभी योग्य लोगों के लिए नागरिकता पाने का मार्ग और आसान होगा. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएससीआईसी) ने सोमवार को कहा कि यह नई नीति एक मार्च से लागू होगी. यूएससीआईसी ने पिछले साल एक दिसम्बर को नागरिकता परीक्षा में बदलाव किया था, जिसे 2020 नागरिकता परीक्षा कहा जाता है.
पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने स्वाभाविक तौर पर अमेरिकी नागरिकता पाने के योग्य लोगों के लिए नागरिकता परीक्षा में बदलाव करने का फैसला किया था. इसके तहत प्रश्न की संख्या 100 से बढ़ाकर 128 कर दी गयी थी और बहुवैकल्पिक सवालों में राजनीतिक और वैचारिक रुझानों की परख करने का फैसला किया गया.
नीति को बदलने की घोषणा करते हुए यूएससीआईएस ने कहा कि एजेंसी का मानना है कि एक दिसंबर, 2020 को या उससे पहले आवेदन करने वालों के लिए संशोधित नागरिकता परीक्षा अनजाने में संभावित अवरोधक हो सकती है.
बयान में कहा गया, ‘यह फैसला हमारे कानूनी आव्रजन तंत्र में फिर से भरोसा बहाल करने के लिए शासकीय आदेश के ढांचे के अनुरूप है. इसके तहत सभी योग्य लोगों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रावधान है. इसके साथ ही स्वाभाविक तौर पर नागरिकता पाने के योग्य लोगों के लिए अवरोधक भी खत्म करने की प्रतिबद्धता जतायी गयी है.'
स्वाभाविक तौर पर अमेरिकी नागरिकता पाने के योग्य लोगों को इसके लिए परीक्षा देनी पड़ती है. परीक्षा में पास करने के लिए अमेरिका के इतिहास, सिद्धांतों और सरकार के गठन सबंधी जानकारी होनी जरूरी है.
वॉशिंगटन: यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड-19 के चलते हुई मौतों का आंकड़ा रविवार को 5 लाख के आंकड़े के करीब पहुंच गया. US के टॉप वायरस एक्सपर्ट एंथनी फाउची ने इसे बहुत दुखद बताया. उन्होंने कहा कि वहां स्थिति सामान्य होने में एक साल लग सकता है. अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू होने और ठंड की वजह से बढ़े मामलों में कमी आने की वजह से नए कोविड मामलों में गिरावट आई है, लेकिन यहां दुनिया में कहीं से भी ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और कोविड से मौतें हुई हैं.
चीफ मेडिकल एडवाइज़र एंथनी फाउची ने NBC के "Meet The Press" शो में कहा कि 'यह बहुत दुखद है. ऐतिहासिक है. हमने 1918 के इंफ्लुएंजा महामारी के बाद अगले 100 सालों में कभी ऐसा नहीं देखा है.' उन्होंने कहा कि 'आप आंकड़ों पर नजर डालें तो ये हैरान करने वाले हैं, लगभग अविश्वसनीय हैं, लेकिन यही हकीकत है.'
बता दें कि जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी की कोविड ट्रैकिंग वेबसाइट पर अमेरिका में रविवार को मौतों का आंकड़ा 498,000 पर पहुंच गया. अमेरिका में कोविड-19 से पहली मौत फरवरी, 2020 में हुई थी. अगले तीन महीनों में ही यहां पर मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया था.
पहले वेव में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, लेकिन संक्रमण तेजी से दूसरी जगहों पर भी फैला, और फिर मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा. छुट्टियों के बाद तक यह आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया.
फाउची ने कहा कि देश में नए मामलों में कमी देखी जा रही है. जनवरी में यहां मामले काफी बढ़ गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हालात सामान्य होने में फिर भी काफी वक्त है. उन्होंने CNN' के "State of the Union" शो में कहा कि 'मुझे लगता है कि इस साल पतझड़ और ठंड के मौसम तक पहुंचते-पहुंचते हम सामान्य स्थिति में पहुंच पाएंगे.'
