रियाद: सऊदी अरब ने अपने देश के पुरुषों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की महिलाओं से शादी करने से रोक दिया है, पाक अखबार 'डॉन' ने सऊदी मीडिया की एक रिपोर्ट के हवाले से यह खबर दी है. अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में सऊदी अरब में निवास करने वाले इन चार देशों की लगभग 5,00,000 महिलाएं हैं.
विदेशी महिलाओं से शादी करने की इच्छा रखने वाले सऊदी पुरुषों को अब सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा, ऐसा मक्का के पुलिस महानिदेशक मेजर जनरल असफ अल-कुरैशी के हवाले से 'मक्का डेली' की एक रिपोर्ट में कहा गया है.
'डॉन' के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य सऊदी अरब के पुरुषों को विदेशियों से शादी करने से रोकना है और अब विदेशी महिलाओं से शादी करने से पहले विशेष अनुमति लेने समेत कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी. कुरैशी के हवाले से कहा गया है कि विदेशी महिलाओं से विवाह करने की इच्छा रखने वालों को पहले सरकार की सहमति लेनी होगी और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से विवाह के आवेदन प्रस्तुत करने होंगे.
कुरैशी ने कहा कि तलाकशुदा मर्दों को तलाक के छह महीनों के अंदर नई शादी का आवेदन करने की इजाजत नहीं होगी. अधिकारी ने कहा कि आवेदकों की उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और आवेदन के साथ उन्हें स्थानीय जिला महापौर द्वारा हस्ताक्षरित पहचान दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य सभी पहचान पत्रों को संलग्न करना होगा, जिसमें उनके परिवार के कार्ड की एक प्रति भी शामिल है.
अधिकारी ने कहा कि "अगर आवेदक पहले से ही शादीशुदा है, तो उसे अस्पताल की रिपोर्ट संलग्न करनी होगी जो यह साबित करे कि उसकी पत्नी या तो विकलांग है, पुरानी बीमारी से पीड़ित है या बाँझ है."
वॉशिंगटन: अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने शुक्रवार को कहा है कि उनका प्रशासन H-1B जैसे वर्कर वीजा पर ट्रंप प्रशासन की ओर से लाए गए तीन मेमोरेंडम के चलते उठाई गई आपत्तियों या प्रतिकूल फैसलों पर पुनर्विचार करने को तैयार है. बता दें कि ट्रंप की ओर से लाए गए ये मेमो अब रद्द किए जा चुके हैं. इस कदम से बड़ी संख्या में भारतीय आईटी पेशेवरों को राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि कई गैर-आप्रवासी वर्क वीजा, जैसे कि खासकर H-1B जैसे वीजा पर कई नई नीतियों और मेमो के चलते उन्हें कई दिक्कतें आ रही थीं.
अमेरिका के सिटीज़नशिप एंड इमिग्रएशन सर्विसेज़ (USCIS) ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वो ट्रंप प्रशासन की रद्द की जा चुकीं नीतियों के आधार पर जिन गैर-आप्रवासी श्रमिकों की याचिका, फॉर्म I-129, पर प्रतिकूल फैसले लिए गए हैं, उन्हें वो दोबारा खोल सकता है/पुनिर्विचार कर सकता है.
USCIS ने कहा है कि कोई भी याचिकाकर्ता अपनी याचिका पर पुनिर्विचार करने लिए नोटिस ऑफ अपील, फॉर्म I-290B उचित फीस के साथ अपील डाल सकता है.
बता दें कि इसके अलावा शुक्रवार को बाइडेन प्रशासन ने पूर्ववर्ती ट्रंप प्रशासन के विवादास्पद नियम में विलंब के लिए शुक्रवार को औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी. यह नियम एच-1बी वीजा वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य न्यूनतम वेतन में वृद्धि से संबंधित है. एच-1बी गैर-आव्रजक वीजा है जिसके तहत अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञता वाले पदों पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति होती है. प्रौद्योगिकी कंपनियां इसके जरिये हर साल भारत और चीन से हजारों कर्मचारियों की नियुक्ति करती हैं.
श्रम विभाग की शुक्रवार को प्रकाशित संघीय अधिसूचना के अनुसार वह इस बात पर विचार कर रहा है कि अंतिम नियम की प्रभावी तिथि और उसके साथ क्रियान्वयन की अवधि में और विलंब किया जाए. अभी यह तारीख क्रमश: 14 मई, 2021 और एक जुलाई, 2021 है. बयान में कहा गया है कि प्रभावी तिथि और क्रियान्वयन अवधि में और देरी से पहले विभाग आम लोगों से इसपर राय लेगा.
दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने कथित तौर पर बेचे जा रहे कोविड-19 के नकली टीकों को लेकर चिंता व्यक्त की है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ ज्वेली मिखाइज ने बुधवार को संसद में एक सवाल के जवाब में यह कहा. उन्होंने कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका में नकली टीकों के बारे में कुछ खबरें हमें प्राप्त हुई हैं. साउथ अफ्रीकन पुलिस सर्विसेस (एसएपीएस) इंटरपोल के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है और हम बताना चाहते हैं कि यह चिंता का विषय है.''
मिखाइज ने कहा कि इस विषय को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है. इससे पहले एसएपीएस ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों को कोविड-19 के नकली टीके बेचने वालों से बचकर रहने को कहा था.
इंटरपोल के सूचना देने के बाद जोहानिसबर्ग के निकट एक गोदाम पर छापा मारा गया था जहां से नकली टीके की करीब तीन हजार खुराकें मिली थीं. यहां से बड़ी संख्या में नकली फेस मास्क भी बरामद किए गए थे और इस मामले में घटनास्थल से चीन के तीन नागरिकों और जाम्बिया के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया था. मिखाइज ने बताया कि देश में कोविड-19 के टीके बिक्री के लिए नहीं है। उन्होंने बताया कि लोगों को यहां पर नि:शुल्क टीके लगाए जा रहे हैं.
